आईएनएक्श मीडिया केस में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ और भी बड़े मामले हैं। सबसे बड़ा मामला मनमोहन सरकार में 70 हजार करोड़ रुपये में 111 विमानों की खरीद को मंजूरी देने का है। विमान घोटाले में फंसे पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल कह चुके है कि चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने ही इस सौदे को मंजूरी दी थी।
INX मीडिया केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गर्दन कई और मामलों में फंसी है। आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं कहा जा रहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामला तो सिर्फ शुरुआत है । उनके खिलाफ सबसे बड़ा मामला एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की ओर से 70 हजार करोड़ रुपये के विमानों की खरीद में हुए घोटाले का है। इस सौदे को उनकी अध्यक्षता में बने मंत्रियों के समूह ने हरी झंडी दी थी।
1-क्या है एयर इंडिया घोटाला
मनमोहन सरकार में जब एनसीपी कोटे से प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री थे तो यह चर्चित घोटाला हुआ था. 2011 की रिपोर्ट में सीएजी ने इसका खुलासा किया था. इस मामले की ईडी जांच कर रही है. इस घोटाले में फंसे एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था कि विमान सौदे को हरी झंडी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह( EGOM) ने दिया था. जिसके बाद जांच एजेंसी ने चिदंबरम को भी लपेटे में लिया. यह केस 2005 से 2007 के बीच हुए 43 एयरक्राफ्ट और 68 बोइंग की खरीद से जुड़ा है.
सरकारी एयरलाइंस की हालत पहले से खराब थी, ऐसे में 111 विमानों की खरीद से 70 हजार करोड़ का बोझ पड़ गया. जिससे आर्थिक हालत और खराब हो गई. कैग के खुलासे के बाद सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है. इस मामले में एक लॉबीस्ट दीपक तलवार को सीबीआई गिरफ्तार भी कर चुकी है. मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विमान घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.
2-एयरसेल-मैक्सिस मामला
वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम पर एयरसेल-मैक्सिस निवेश मामले में भी घपला करने का आरोप है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा यह केस है. जांच एजेंसियों के मुताबिक एयरसेल मैक्सिस में महज 180 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमित थी. तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम अपने स्तर से महज 600 करोड़ तक निवेश की अनुमति दे सकते थे, मगर उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरसेल-मैक्सिस डील में 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी दी. जबकि इतनी धनराशि को सिर्फ कैबिनेट कमेटी के स्तर से हरी झंडी दी जा सकती थी. आरोप है कि चिदंबरम ने बेटे कार्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इस डील को हरी झंडी दी थी.
3-INX मीडिया केस
चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया केस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से गैरकानूनी तौर पर मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. इस केस में अब तक चिदंबरम को 20 से ज्यादा बार गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. ये मामला 2007 का है, जब पी. चिदंबरम यूपीए-2 सरकार में वित्त मंत्री थे. उस समय आईएनएक्स मीडिया समूह ने 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड हासिल किया था.
4-कालाधन मामला
वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ कालाधन का मामला भी चल रहा है. हालांकि पिछले साल नवंबर में मद्रास हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से चिदंबरम, उनकी पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और बहू श्रीनिधि कार्ति के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कराधान अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द कर दिया था. फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
5-शाह को फंसाने के लिए रिकॉर्ड से हेरफेर
मनमोहन सरकार में जब पी चिदंबरम गृह मंत्री थे, तब उनके खिलाफ इशरत जहां एनकाउंटर केस से जुड़े एक हलफनामे में छेड़छाड़ करने का आरोप है. दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को फंसाने के आरोप हैं. यह मामला फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास लंबित है.
6-होटल पर कब्जे का मामला
पी चिदंबरम की हनक का इस्तेमाल कर उनके एक रिश्तेदार पर तमिलनाडु में होटल कब्जा करने का भी मामला है. आरोप है कि रिश्तेदार ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के अफसरों की मिलीभगत से होटल हड़प लिया. इस मामले में भी चिदंबरम के खिलाफ शिकायत है.
