राजनीति

मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के मास्टमाइंड हाफिज सईद पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान की कोर्ट...

जम्मू – कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाला जम्मू – कश्मीर पुनर्गठन बिल आज लोकसभा में पेश होगा। गृहमंत्री अमित शाह...

अनुच्छेद 370 (Article 370) के नियमों के अनुसार, भारत संसद को जम्मू – कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्र रक्षा, विदेश...

नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए एक बड़ा हि ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसे बीजेपी के वरिष्ट...

देवरिया की सीट से भाजपा प्रत्याशी की गुत्थमगुत्था सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। कभी युवा प्रत्याशी का नाम चलता है...

देवरिया। देवरिया लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी को लेकर आसमंजस की स्थिति अब तक बनी हुई है, वर्तमान सांसद कलराज मिश्र ने जब से...

जिन नागरिकों को बैंक, सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों से अपने मोबाइल फोन पर एक लिंक मिला है, जहां उनकी संख्या पंजीकृत थी , उन्हें www.pledge.cvc.nic.in पर जाकर ई-वचन लेने के लिए कहा गया है, जिसके लिए उन्हें एक प्रमाण पत्र मिलेगा उनके नाम पर issue हो जायेगा 

प्रधानमंत्री पद देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद होता है. इस पद की महत्ता का पता इसी से चलता है कि इसका चुनाव जनता जनार्दन के मतानुसार होता है. देश के किस राज्य ने सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं

आपको ये जानकार आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान में धारा ३५A का कोई भी उल्लेख नहीं है लेकिन 14 मई सन 1954 को राष्ट्रपति के आदेश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया. यह धारा जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह किसी को भी स्थायी नागरिक घोषित करें.

मनरेगा में अनियमितता और भ्रस्टाचार से सरकार से लेकर आम भारतीय हर कोई परेशान है , सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा इसमें आवंटित होता है , इसमें व्यापत  भ्रस्टाचार को हम तभी रोक सकते है जब हर भारतीय इसके लिए जागरूक हो जाये , आप मनरेगा में हुए किसी भी अनियमितता और भ्रस्टाचार की शिकायत Online दर्ज कर सकते है

गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज जिस बाबा राघवदास जी के नाम पर पड़ा जो आज कल सुर्ख़ियों में है, बाबा राघवदास पूर्वांचल का गाँधी भी कहते है , हम आप को बाबा राघवदास जी के जीवन से जुडी कुछ रोचक तथ्य बताते है

हमारे भारतीय संविधान में एक विशेष प्रकार के अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है जिसमे ये निर्दिष्ट किया गया है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार अथवा विशेष दर्जा हासिल है. आजादी के बाद से ही भारतीय राजनीती में धारा ३७० एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है. कई राष्ट्रवादी दलों ने इस अनुच्छेद को समाप्त करने की मांग की है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद के लिए इसी धारा को जिम्मेदार माना जाता है. इस अनुच्छेद की रचना सरदार वल्लभभाई पटेल की गैरमौजूदगी में जवाहरलाल नेहरु की विशेष सिफारिश पर की गई थी. भारत के लिए कश्मीर का मुद्दा एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है.