जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 (Article 370) को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। आज इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन याचिकाओं पर अक्टूबर से सुनवाई करेगी।
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से संविधान के आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मोदी सरकार को 7 दिनों के अंदर इस नोटिस का जवाब देना है। शीर्ष अदालत आर्टिकल 370 को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर अक्टूबर के पहले हफ्ते से सुनवाई करेगा। जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। आज इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन याचिकाओं पर अक्टूबर से सुनवाई करेगी।
- जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाले अनुच्छेद-370 हटाए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी याचिकाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी।
- उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया ।
- यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ की तरफ से अक्टूबर पर पहले हफ्ते में की जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें उनकी तरफ से जम्मू-कश्मीर में एक मध्यस्थकार नियुक्त करने को कहा गया था।
- इसके साथ ही, कोर्ट ने सीपीएम महासचिव येचुरी को घाटी में जाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येचुरी सिर्फ पार्टी नेता तोसुफ तरीगामी से एक दोस्त के नाते मिलने जा सकते हैं, किसी अन्य उद्देश्य को लेकर नहीं।
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- हम आपको इजाजत देते है, आप जाइये। आप एक पार्टी के महासचिव है। किसी और चीज के लिए मत जाइये।
- जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक याचिकाकर्ता मोहम्मद सैयद को अनंतनाग में अपने माता-पिता से मिलने कि इजाजद दे दी।
- कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा कि वे सैयद को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए।
- उधर, कश्मीर टाइम्स के एग्जक्यूटिव एडिटर अनुरोधा भसीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में कोर्ट ने इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य कम्यूनिकेशन पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से भसीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सात दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सरकरा से मांगी है।
